दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम को हर  राज्य के श्रम विभाग (Labour Department) द्वारा देखा और संरक्षित किया जाता है। हालांकि अधिकांश नियम समान , हलाकि कुछ राज्य-वार नियम हैं जो भिन्न हो सकते हैं। कुल मिलाकर, अधिनियम का एक  राज्य पर काफी सारा प्रभाव  होता है जो उनकी  कंपनियों और उनके कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने के लिए काम  करता है। यह भारत के हर आवश्यक है कि वह प्रतिष्ठानों और दुकानें शुरू होने से तीस दिनों के भीतर शॉप एक्ट के तहत कार्रवाई करे । व्यवसाय के प्रकार का सटीक विवरण प्रासंगिक नहीं है और न ही इससे उत्पन्न राजस्व की मात्रा है।

दुकानें और स्थापना अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सभी कर्मचारियों को रोजगार के सभी स्थानों पर समान अधिकार और लाभ प्रदान करना है चाहे वह मूवी थिएटर, रेस्तरां या किसी अन्य स्थान पर काम करना हो।

श्रम कानूनों के तहत अधिनियम नियोक्ताओं के लिए नियमों को फ्रेम करता है और उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें काम के बुनियादी पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

• दैनिक काम का समय
• नियमित रूप से दुकान खोलने और बंद करने का निर्धारित समय
• राष्ट्रीय और धार्मिक पत्तियों का अवलोकन
• किशोर और महिलाओं को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देश
• वार्षिक छुट्टी का प्रबंधन करते हुए, मातृत्व और आकस्मिक दिनों के लिए छुट्टी नीति
• कर्मचारियों को काम पर रखने या काम से  निकलने  के  लिए दिशानिर्देश
• अभिलेखों का रख-रखाव और  रजिस्टर रखना अनिवार्य है

दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत रिकॉर्ड कैसे बनाए रखने चाहिए?

श्रम विभाग के अनुमोदन के बाद सभी संगठन केवल दुकान खोल सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक हायरिंग प्रक्रियाओं, भुगतान, क्रेडिट में कटौती,  और अधिनियम के तहत इन् चीज़ो का  पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को हर साल नगर निगम के प्रतिनिधियों की एक वार्षिक चेक, वार्षिक छुट्टी पर जानकारी प्रदान करनी होती है।

दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत किस प्रकार की कंपनियों को आवेदन करने की आवश्यकता है?

दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के लिए आवेदन करना सभी नींव और व्यवसायों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसमें मालिकों को काम करना और घर से व्यवसायों को बनाए रखना शामिल है। यह कार्यालयों, दुकानों, सेवाओं या उत्पादों को चलाने वाली कंपनियों पर भी लागू होता है।