इस का स्पष्ट अर्थ और संकेत यही है कि अपने-आप -को ‘अभेदमूलक’ कहकर भी भारतीय संविधान ने वस्तुत: ‘भेदमूलक’ दृष्टि अपनाए रखी है और ‘एक भारतीयता’ को कई खण्डों में बाँट दिया है । इतना ही नहीं यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के लिए अनेक सामाजिक क्रिया-प्रक्रियाओं में, व्यवहारों और कानूनी व्यवस्थाओं में ति विशेद बनाए रखा गया है । फलस्वरूप संविधान सभा या संसद द्वारा पारित कई कानून सारे देश पर समान रूप से लागू नहीं किये जा सकते ।

फलत: असन्तोष और बिलगाव की स्थितियाँ बने रहना बड़ा स्वाभाविक – है । संसार के श्रेष्ठ संविधानों में से एक माने जाने वाले संविधान की यह एक ही कही जाएगी कि उसके अनुसार सशी देशवासी एक -होकर भी एक नहीं अनेक हैं । तभी तो किसी एक वर्ग, धर्म या जाति को खुश रखने के लिए संविधान में ऐसे टीके लगाए जाते हैं कि जो वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों के, नए जीवन और धर्म -वर्गहीन समाज के अनुकूल कतई न होकर अपनी विदूपता का स्वयं ही उजागर कर दिया करते या करते हरते हैं और तुष्टिकरण की नीतियों को उजागर करने वाले स्पष्टत: भेदमूलक ]ाइा हैं कि जिस का सही रूप में उपयोग न कर-करा वैसी हो अन्य धाराएँ-उपधाराएँ बना कर जोड़ दी जाती हैं ।

इस प्रकार संविधान का संरक्षक शासक वर्ग ही वस्तुत : यहाँ उस की अवमानना करता रहता है । फिर कैसे मान लिया जाए वह सर्वश्रेष्ठ संविधान है । इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय संविधान में अनेक अच्छी बुनियादी बाते हैं । ऊपर के विवेचन से उस की विदूप सीमाएं णी स्पष्ट हैं । इस खिए५पता का मूल करण संविधान की सही व्याख्या न कर सत्ता की कुर्सी और वोट हथियाने के लिए शासक वर्ग द्वारा की गई मनमानी ठगरपाएँ ही हैं ।

यदि संविधान में सभी के लिए मात्र ‘शारतीय ‘ शब्द का प्रयोग कर सारे नियमों -कानूनों का समान पालन करवाया जाए, तो निश्चय ही उसकी श्रेष्ठता बनी रह सकती है, अन्यथा उसके साथ-साथ देश का शीराजा भी बिखर जायेगा ।

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